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Nariyal Ki Kheti 2025: नारियल की खेती करेंगे किसान, 85 रुपये का पौधा 21 रुपये में दे रही सरकार_我的网站

A |      संवाद सूत्र, बांका। जिले के किसान इस साल नारियल की खेती करेंगे। इसके लिए उद्यान विभाग किसानों को अनुदानित दर पर नारियल के पौधे उपलब्ध करा रहा है। राज्य सरकार की नारियल वितरण योजना के तहत एक हजार पौधे पूरे जिले में लगाए जाएंगे। यहां पर पिछले साल भी कुछ पौधे किसानों ने लगाए थे। , उद्यान विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के तहत एक पौधे की कीमत 85 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को सरकार 75 फीसद अनुदान दे रही है। यानी 63.75 रुपए किसानों को अनुदान दिया गया। किसानों से एक पौधे के लिए महज 21.25 रुपए लिए गए। मंगलवार को ज्यादातर किसानों के बीच पौधे का वितरण कर दिया गया। , दरअसल, इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से आनलाइन आवेदन लिए गए थे। उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के बाद लाभुक किसानों का चयन किया गया। योजना का लाभ किसानों को पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर दिया गया। मंगलवार को पौधा लेने पहुंचे धोरेया से रोशन सिंह, रजौन से बंशीधर सहित अन्य ने बताया कि वे लोग इन पौधों को किसान बाग-बगीचे के अलावा खेतों और तालाब के मेड़ पर भी लगाएंगे। , बता दें कि नारियल की खेती करने वाले किसानों को इसकी मार्केटिंग के लिए परेशानी नहीं झेलनी होगी। किसान इसे आसानी से स्थानीय बाजार में बेच सकते हैं। नारियल की मांग बाजार में पूरे साल रहती है। किसान इसकी खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। , अभी यहां के बाजार में कोलकाता और आंध्र प्रदेश से नारियल की आपूर्ति होती है। शहर के फल कारोबारियों के अनुसार हर रोज तीन से चार हजार कच्चा नारियल की बिक्री यहां पर हो रही है।

जिले में इस साल एक हजार नारियल के पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए किसानों को अनुदानित दर पर पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए किसानों ने आनलाइन आवेदन किया था। उसी के आधार पर किसानों को पौधे उपलब्ध कराए गए। - दिवाकर कुमार भारती, सहायक निदेशक, उद्यान

B |     राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार अंगीभूत कालेजों तथा पालीटेक्निक संस्थानों में अनुबंध पर कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों को नियमित नियुक्ति में वेटेज देगी। उन्हें आयु सीमा में भी छूट मिल सकती है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को इसके लिए दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन कराने की घोषणा की। विधानसभा में इससे पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से आवश्यकता आधारित शिक्षकों के समायाेजन की मांग उठाते हुए कहा कि वे वर्षों से सेवा दे रहे हैं। उनका चयन साक्षात्कार के आधार पर आरक्षण रोस्टर पालन करते हुए किया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें नियमित नियुक्ति में वेटेज देने का निर्णय लिया है। आयु सीमा में छूट देने को लेकर भी दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्था को देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका समायोजन नहीं हो सकता। क्योंकि प्रतियोगिता के अवसरों को सीमित किया जाएगा तो कहीं न कहीं गुणवत्ता प्रभावित होगी। इस पर प्रदीप यादव ने सवाल उठाया कि बिना योग्य होते हुए उनकी बहाली अनुबंध पर कैसे की गई? उनमें गुणवत्ता नहीं है तो बाहर कर दीजिए। मंत्री ने जवाब दिया कि उनकी बातों में ही विरोधाभास है। हम शिक्षकों की सेवा को नहीं भूलेंगे। नियमित नियुक्ति में वेटेज और आयु सीमा में छूट देने के लिए दूसरे राज्यों का अध्ययन कराएंगे।。

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Published on:03:23:04